JBT Year2000 NEWS

राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े खंडों में स्थापित 36 आरोही मॉडल स्कूलों में अनुबंध आधार पर 678 पदों के आवेदन पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त को हटवाने के लिए पात्र अध्यापक संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री से शुक्रवार को चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पर मिले। सीएम से मिलने के बाद टेलीफोन पर दैनिक भास्कर प्रतिनिधि से बातचीत में संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री शर्त को नहीं हटाना चाहती हैं, बाकी कैबिनेट की हुई बैठक में पता लगेगा। गुड एकेडमिक रिकार्ड की शर्त नहीं हटाने के जवाब में शिक्षा मंत्री ने अध्यापक संघ को कहा कि पिछड़े खंडों में स्थापित स्कूलों को मॉडल प्रारूप दिया जा रहा है तो शिक्षकों की योग्यता भी गुणवत्तापूर्ण होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अंग्रेजी भाषा में अनुभव होने के नियम पर भी विचार चल रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री ने जल्द ही जेबीटी में 1500 पदों और मास्टर कैडर में विज्ञापन निकालने का आश्वासन दिया। इस कार्यकारिणी मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम अहलावत, प्रदेश महासचिव सुनील यादव, प्रदेश संगठन सचिव अनिल अहलावत शामिल थे। \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ पांच लाख तक की सालाना आय पर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं  नई दिल्ली त्न पांच लाख रुपए तक सालाना आय प्राप्त करने वाले वेतनभोगियों को इस साल से आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार यह छूट तभी मिलेगी जब असेसमेंट इयर २०१२-१३ में सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और बचत खाते पर ब्याज से आय १० हजार रुपए से कम होगी। उन्हें अपने नियोक्ता से फार्म-१६ में कर कटौती का प्रमाणपत्र हासिल करना जरूरी होगा। साथ ही बैंक डिपॉजिट प्राप्त ब्याज की जानकारी भी अपने नियोक्ता को देनी होगी। जहां तक आयकर रिफंड प्राप्त करने की बात है, इसके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख ३१ जुलाई है। गौरतलब है कि इस समय २ से ५ लाख रुपए तक की आय पर १० प्रतिशत, ५ से १० लाख रुपए तक की आय पर २० प्रतिशत और १० से अधिक आय पर ३० प्रतिशत की दर से आयकर देना होता है। \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ शिक्षकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू से पहले ही टेंशन  शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार 24 जुलाई को इंटरव्यू लेने जा रही है। लेकिन इस इंटरव्यू से पहले एक और भी इंटरव्यू चल रहा है और वो है टेंशन का इंटरव्यू। जी हां, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों से 23 जुलाई तक फीस डिपोजिट का प्रूफ मांगा गया है। यह प्रूफ जमा करवाने के लिए अभ्यार्थियों के पसीने छूट गए हैं। असल में, जिस नंबर पर फैक्स करने के लिए कहा गया है, वो नंबर ही बंद आ रहा है। शुक्रवार को सुबह से शाम तक आवेदन फैक्स नंबर पर प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब बचा एक दिन शनिवार और रविवार को छुट्टी है। सोमवार 23 जुलाई की शाम पांच बजे तक ही पूफ्र जमा करवाया जा सकता है। यानी की कि अब केवल एक ही दिन बचा है। अगर पूफ्र नहीं जमा करवाया जा सका तो आवेदन करने वाले इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम ने रुलाया शिक्षा विभाग के ऑनलाइन सिस्टम ने भी आवेदकों को काफी रुलाया था। ऐन वक्त पर ऑनलाइन सिस्टम ठप होने से हजारों युवा आवेदन करने से चूक गए थे। दैनिक भास्कर में जब इस बारे में प्रकाशित हुआ तो शिक्षा मंत्री ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी थी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय-दोबारा होगी एमसीए की प्रवेश परीक्षा +++जीव विज्ञान के समकक्ष नहीं पर्यावरण विज्ञान! Posted: 21 Jul 2012 06:51 AM PDT गुरुवार को प्रवेश परीक्षा दिए बगैर लौटाए गए थे ७० से अधिक परीक्षार्थी  कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर विभाग में गुरुवार को हुई एमसीए की प्रवेश परीक्षा से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। चहेतों को एंट्री बाकियों को नो एंट्री हेडिंग से छपी दैनिक भास्कर की खबर का संज्ञान लेने के बाद केयू वीसी ने एमसीए की प्रवेश परीक्षा दोबारा करवाने की बात कही है। हालांकि इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रवेश परीक्षा में चार चहेतों को रजिस्ट्रार कार्यालय से स्टैंप लगी होने के कारण परीक्षा में बैठाया गया था। जिसकी पुष्टि खुद विभाग के अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार ने की थी। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि आखिर किस अधिकारी ने अपने चहेतों की तो प्रवेश परीक्षा में एंट्री करवा दी और बाकी विद्यार्थियों को बैरंग लौटना पड़ा। जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ञ्चसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जीव विज्ञान के स्कूल लेक्चरर पद की योग्यता से एमएससी पर्यावरण को किया बाहर, दोबारा मांगे जा सकते हैं आवेदन  विकास बत्तान त्न कुरुक्षेत्र प्रदेश अध्यापक भर्ती बोर्ड की ओर से निकाले गए स्कूल लेक्चरर पदों का विवाद आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बावजूद थम नहीं रहा। जीव विज्ञान शिक्षक पद की योग्यता में अब तक का सबसे बड़ा पेंच सामने आया है। इसके बाद बोर्ड को दोबारा से पदों के लिए विज्ञापन जारी करना पड़ सकता है। अध्यापक भर्ती बोर्ड ने जीव विज्ञान के पीजीटी शिक्षक पद के लिए एमएससी पर्यावरण विषय को योग्यता सूची में शामिल नहीं किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2002 में एक निर्णय दे चुकी है। इसमें जीव विज्ञान के स्कूल लेक्चरर पद पर एक एमएससी पर्यावरण आवेदक के हक में फैसला सुनाया गया था। निर्णय में साफतौर पर कहा गया है कि एमएससी पर्यावरण साइंस को एमएससी बायोलॉजी के समकक्ष समझा जाए। ऐसे में अध्यापक भर्ती बोर्ड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फैसले का हो सम्मान : पर्यावरण शिक्षक संघ के सदस्य नरेश भारद्वाज ने कहा अध्यापक भर्ती बोर्ड ने अपने 760 जीव विज्ञान पीजीटी पदों के लिए निकाले विज्ञापन में पर्यावरण विषय को योग्यता सूची में शामिल न करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया है। नरेश भारद्वाज ने कहा कि यह महज 760 शिक्षक पदों में पर्यावरण विषय को शामिल करवाने का मुद्दा नहीं है। बल्कि भविष्य में पर्यावरण के विद्यार्थियों को होने वाली समस्या से बचाने का मुद्दा है। उन्होंने बताया कि अध्यापक भर्ती बोर्ड के सचिव ने इस मामले में सीनियर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के निदेशक को भी पत्र लिखकर इस विषय में उचित कार्रवाई करने को कहा है। इसकी एक प्रति उन्हें भी भेजी गई है।

प्रदेश सरकार ने ¨हदी में काम करने का दिया आदेश+++60 वर्ष की आयु सीमा सिर्फ निजी संस्थानों के लिए : हुड्डा++स्कूल बंद करने के बाद भी ग्रांट जारी कर रहा विभाग++लेक्चरर स्कूल भर्ती के खिलाफ याचिका+ Posted: 21 Jul 2012 06:40 AM PDT प्रदेश सरकार ने सभी वित्त आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि हरियाणा एक हिंदी भाषी राज्य है। अधिकारियों को सभी हिंदी समाचार पत्रों को विज्ञापन, सार्वजनिक सूचनाएं इत्यादि हिंदी में जारी करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया है \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा सिर्फ निजी संस्थानों में कार्य कर कर्मचारियों के लिए है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री पंडित शिव लाल शर्मा द्वारा श्रमिकों की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह केवल निजी उद्योगों के लिए लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लंदन ओलंपिक में खिलाडि़यों की हौसला अफ्जाई के लिए जाने के इच्छुक हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा बड़ी भागीदारी निभाने के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के महामंत्री हैं। वह पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक चेतना के लिए यह सही कदम है। इसके लिए राज्य सरकार ने गांव को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए केंद्रीय उद्योग, वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दिए जाने के संबंध में हुड्डा ने कहा कि सरकार ने जमीन की पेशकश की है \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कुछ माह पहले बंद कर दिए गए स्कूलों के नाम भी ग्रांट जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने कुछ माह पहले प्रदेश के करनाल, यमुनानगर, अंबाला, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, पंचकूला, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी व सोनीपत के ऐसे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था, जहां पर छात्र संख्या 25 से कम थी। प्रदेशभर में ऐसे 124 स्कूलों को बंद करके इनके विद्यार्थियों को पास के स्कूलों में समायोजित किया गया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने बंद किए गए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की वर्दी, स्टेशनरी, बैग व अन्य फंड की राशि जारी कर दी है। इन 124 स्कूलों में पहले पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी के 150 रुपये, बैग के 120 रुपये, 18 रुपये फीस व फंड तथा 400 रुपये वर्दी प्रति छात्र के हिसाब से संबंधित एसएमसी व होल्डर के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। अब इन खातों की राशि को विभाग को ट्रांसफर करने के लिए इन स्कूलों में इंचार्ज रहे अध्यापकों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव दीपक गोस्वामी का कहना है कि विभाग के कर्मचारियों को चाहिए कि वे ठीक प्रकार से रिव्यू करके बजट को स्कूलों के खाते में डाले। मौलिक शिक्षा निदेशक डॉ. अभय सिंह यादव ने संपर्क करने पर कहा कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं, उन्हें ग्रांट जारी नहीं हो सकती। यदि किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ होगा तो उसे ठीक करा दिया जाएगा \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा इतिहास लेक्चरर (स्कूल कैडर) की भर्ती में लिखित परीक्षा में अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों का फाइनल सलेक्शन करने के मामले में योग्य उम्मीदवारों ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर है। इस याचिका पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए इतिहास (स्कूल कैडर) के परिणाम में काफी गड़बड़ी उम्मीदवारों ने जताई थी। इसके तहत 19 दिसंबर 2010 को स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, जिसका परिणाम 24 दिसंबर 2010 में आया। इस परिणाम में सामान्य श्रेणी के रोल नंबर 1520, 2727, 1588, 2233, 1875, 1914 तथा एससी श्रेणी में 2827, 1841, 2241, 2251 लिखित परीक्षा में फेल घोषित किए गए थे। बाकायदा आयोग ने अयोग्य आवेदकों की सूची में इन रोल नंबर डालकर इंटरनेट पर विभाग की वेबसाइट पर डाली थी। हाईकोर्ट के 15 सितंबर 2011 को आए फैसले के बाद आयोग ने दोबारा लिखित परीक्षा की रिवाइज्ड सूची जारी की। इस सूची में उपरोक्त सभी दस उम्मीदवारों के रोल नंबर नहीं थे, लेकिन एक जून 2012 को जारी की गई फाइनल सूची में उपरोक्त सभी सामान्य व एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों का चयन किया गया था। रोहतक निवासी जसवंत सिंह व अन्य लोगों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूपी-13431 स्वीकार कर लिया है और सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी