नियमित होगी भर्ती
चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध आधार के बजाय नियमित आधार पर किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शिक्षा नियम को संशोधित किए जाने को भी अनुमोदित किया है। प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मंगलवार को यहां बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सभी नियुक्तियां नियमित आधार पर होंगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री ने हरियाणा शिक्षा नियम की अधिसूचना के उस खंड को हटाए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत 12 सप्ताह से अधिक की गर्भवती शिक्षिकाओं के ड्यूटी ज्वाइन करने पर रोक लगाई गई थी। अब शिक्षिका के तौर पर सेवा में आने के लिए गर्भवती महिलाओं पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी।
निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर कोर्ट की रोक
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर रोक लगा दी। जस्टिस एसके मित्तल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सभी स्कूलों को फीस वृद्धि करने से पहले अपने संबंधित बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट ने सीबीएसई, आइसीएससी एवं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जवाब-तलब किया है कि वह बताएं कि उनसे संबद्ध सभी स्कूलों में क्या आर्थिक रूप से पिछड़े 25 प्रतिशत बच्चों को दाखिला मिल रहा है? साथ ही कोर्ट ने सभी स्कूलों को पिछले 5 वर्ष के लाभ और नुकसान की स्टेटमेंट संबंधित बोर्ड में जमा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी बोर्डो को यह निर्देश भी दिया है कि वे तय करें कि स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तकों के सिवाय कोई अन्य पुस्तक तो नहीं पढ़ाई जा रही। तीन याचिकाओं में से एक याचिका मलेरकोटला के प्रणव गोयल द्वारा दायर की गई है।
नेट के भंवर में बुरे फंसे नेट के छात्र
संदीप सैनी, भिवानी व्याख्याता बनने का सपना पूरा करने के लिए विजय कुमार पिछले एक वर्ष से दिन-रात किए हुए था जब इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए आवेदन मांगे तो उसने बडे़ ही उत्साह के साथ फार्म खरीदा और ऑनलाइन भरने के लिए साइबर कैफे पर पहुंचा। परंतु उसके दिल पर तब तुषारापात हुआ जब उसे पता चला कि पांच दिनों से आयोग का सर्वर ठप है। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं बल्कि भिवानी सहित अनेक शहरों के हजारों छात्रों की है जो पांच दिनों से सुबह होते ही इंटरनेट पर यूजीसी की लेक्चररशिप का फार्म ऑनलाइन भरने के लिए बैठते हैं परंतु साइट खुल नहीं पा रही है। इंटरनेट (अंतरजाल) के खराब होने के कारण नेट के फार्म भरने वाले स्वयं को भंवर में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यूजीसी ने साइट ओपन नहीं होने की बाबत पिछले दिनों ऑनलाइन फार्म जमा कराने की अवधि दो दिन बढ़ाकर 2 मई कर दी थी। फार्म न भरे जाने की परेशानी तो है साथ ही आर्थिक नुकसान होने का डर है। फार्म के साथ सामान्य छात्रों की पांच सौ रुपये फीस भी आयोग के खाते में जमा हुई है। अनुमान के अनुसार यदि प्रदेश भर से एक हजार सामान्य वर्ग के छात्रों ने पांच सौ रुपये के हिसाब से फीस भरी हो तो आयोग के लिए के पास पांच लाख जमा हुए हैं। अब यदि आयोग आवेदन तिथि बढ़ा भी दें और साइट न खुली तो हजारों छात्रों को चपत लग जाएगी।
सेवानिवृत्त शिक्षक एक बार फिर पा सकेंगे नौकरी
जींद, जासंकें : सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक एक बार फिर नौकरी पा सकते हैं। शिक्षा विभाग की री-इंप्लाइमेंट योजना के तहत शिक्षकों को नौकरी प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2011 में री-इंप्लाइमेंट योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को दोबारा नौकरी देने की योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर, सीएंडवी, हेड टीचर और जेबीटी पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के मामले में भी दोबारा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। इनके मामलों पर निदेशालय विचार करेगा। इनका कार्यकाल केवल एक साल के लिए होगा। पिछले वर्ष सेवानिवृत्ति के बाद री-इंप्लाइमेंट योजना का लाभ उठाने वालों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी साधु राम रोहिला ने बताया कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के आवेदन मागे हुए हैं। कई को नियुक्ति दी जा रही है और कई पर विचार किया जा रहा है।
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